राजद्रोहाच्या कलमाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाचा ऐतिहासिक निर्णय
राजद्रोहाच्या कलमाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाचा ऐतिहासिक निर्णय देत तूर्तास स्थगिती दिली आहे.
नवी दिल्ली: राजद्रोहाच्या कलमाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाचा ऐतिहासिक निर्णय देत तूर्तास स्थगिती दिली आहे. केंद्र सरकार आणि याचिकाकर्ता यांचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने राजद्रोहाचे कलम 124 अ (Section 124A IPC) तूर्तास स्थगित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी आता जुलै महिन्याच्या तिसऱ्या आठवड्यात होणार आहे. तोपर्यंत केंद्र सरकारला या कायद्याचा पुनर्विचार करण्यास न्यायालयाने सांगितले आहे.
नवनीत राणा आणि रवी राणा यांच्या अडचणीत वाढ...
सर्वोच्य न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे आता यापूर्वीच गुन्हे प्रलंबित असलेल्या आरोपींनी न्यायायात दाद मागता येणार आहे. सरन्यायाधीश म्हणाले, 'ज्यांच्यावर देशद्रोहाचा खटला चालू आहे आणि जे कारागृहात आहेत ते जामिनासाठी न्यायालयात जाऊ शकतात. सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र आणि राज्यांना आयपीसीच्या कलम 124 अ अंतर्गत एफआयआर नोंदवण्यापासून परावृत्त करण्याचे आवाहन केले आहे. नागरिकांच्या हक्कांचे रक्षण करणे आवश्यक आहे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.'
दहशतवाद्यांना घातपाताचा कट फसला; महाराष्ट्र कनेक्शन समोर...
Sedition Law | Supreme Court allows the Central government to re-examine and reconsider the provisions of Section 124A of the IPC which criminalises the offence of sedition. Supreme Court says till the exercise of re-examination is complete, no case will be registered under 124A. pic.twitter.com/xrjHNyLbA6
— ANI (@ANI) May 11, 2022
राजद्रोहाचा नवा गुन्हा दाखल करू नये
कुणाविरुद्ध राजद्रोहाचा गुन्हा दाखल झाला तर ती व्यक्ती न्यायालयात जाऊ शकेल
यापूर्वीच कारागृहात असलेले आरोपी जामीनासाठी न्यायालयात जाऊ शकतात.
केंद्र सरकारने कायद्याबाबत विचार करावा, जुलैच्या तिसऱ्या आठवड्यात यासंदर्भात सुनावणी होईल
केंद्र आणि राज्य सरकार विनाकारण राजद्रोहाचा गुन्हा दाखल करणार नाहीत असा विश्वास आहे
देशद्रोहाचा आरोपी न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावू शकतो
नेत्यांना घर-दार विकायची वेळ येणार असेल तर सर्वसामान्यांचे काय?
आरोपीचा चेहरा का झाकला जातो बरं? घ्या जाणून...
