राज्यातील मंत्री, नेत्यांच्या वाहनांनी वेगाचे उल्लंघन केल्यामुळे त्यांना दंड भरावा लागला. वाहतूक नियमांच्या दंडामुळे घर-दार विकायची वेळ येईल, अशा शब्दांत भारतीय जनता पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष आमदार चंद्रकांत पाटील यांनी प्रतिक्रिया दिली होती. नेत्यांना जर दंडामुळे घर-दार विकायची वेळ येणार असेल तर महागाईमुळे सर्वसामान्य नागरिकांनी आत्महत्या कराव्यात का? असा सवाल उपस्थित होत आहे...

सर्वसामान्य नागरिकांडून वाहतुकीच्या नियमांचे उल्लंघन झाले तर पोलिस अडवतात आणि तत्काळ कारवाई करतात. या कारवाईला विरोध नाही. कारवाई केलीच पाहिजे. सर्वसामान्य नागरिक चूक झाल्याचे मान्य करून दंड भरतोही. परिस्थितीमुळे किंवा महागाईच्या कचाट्यात अडकल्यामुळे दोन पैसे वाचले तर कुटुंबासाठी होतील म्हणून प्रयत्न करताना दिसतो. नेत्यांवर जर दंडामुळे घर-दार विकायची वेळ येणार असेल तर सर्वसामान्य नागरिकांनी काय करायला हवे बरं...

महाराष्ट्रातल्या प्रत्येक जिल्ह्यातील नेत्यांच्या गाडीवर असे अनेक दंड आहेत. मात्र, त्यांना अडवण्याची कोणी हिंमत करत नाही, ना त्यांना विचारण्याची. सर्वसामान्य नागरिकांना मात्र वाहतूक पोलिस चौकाचौकात अडवतात, ई-चलानचा दंड भरल्याशिवाय त्यांच्या गाड्या सोडल्या जात नाहीत. मग नियम सर्वसामान्य लोकांसाठीच आहेत का? नेत्यांसाठी ते नाहीत का? या निमित्ताने हा प्रश्न निर्माण होतो. पत्रकारांशी बोलताना चंद्रकांत पाटील म्हणाले, ‘पूर्वी रस्ते चांगले नसल्याने वाहनांचा वेग कमी होता. मात्र, आता रस्ते चांगले झाल्याने वाहनांचा वेग वाढतो. परंतु आता वाहनांना वेग मर्यादा बंधनकारक केली आहे. ही मर्यादा वाढवण्याची गरज आहे. नाहीतर वाहतूक नियमांच्या दंडामुळे घर-दार विकायची वेळ येईल.'

इंधन दरवाढ...
पेट्रोल, डिझेल, सीएनजीचे दर दिवसेंदिवस वाढत आहेत. या महागाईमुळे आर्थिक गणित बिघडत आहे. महागाईच्या विरोधात बोलायला त्याला वेळही नसतो. दैनंदिन कचाट्यात अडकलेला असतो. त्यामुळे सर्वसामान्य नागरिकांचा विचार करतो कोण? पेट्रोल-डिझेलने शंभरी पार केली आहे. घरगुती गॅसने हजारी पार केली आहे. महागाईचा आकडा दररोज कोणत्या कोणत्या वस्तूने वाढताना दिसत आहे. पण, बोलणार कोण?

भोंगा, हनुमान चालिसापेक्षा महागाईचा मुद्दा महत्त्वाचा नाही का?

आमदारांची पगारवाढ...
केंद्र सरकारने दिल्लीतील आमदारांच्या मानधनात वाढ करण्याच्या मागणीली मंजुरी दिली आहे. सध्या दिल्लीतील आमदारांना सर्व भत्त्यांसह दरमहा ५४ हजार रुपये मानधन मिळते. त्यात वाढ होऊन आता प्रत्येक आमदाराला दरमहा ९० हजार रुपये मानधन मिळणार आहे. जवळपास शंभरटक्के मानधनात वाढ झाली आहे. वाढीस कोणाचाही विरोध नाही. पण, सर्वसामान्य नागरिकांचेही पाहा...

आमदारांना महिन्याकाठी तब्बल 1 लाख 82 हजार वेतन मिळतं. कोविड काळात यात तीस टक्के कपात करण्यात आली आहे. मात्र कोविडच्या आधी  आमदारांना 1 लाख 82 हजार 200 रुपये वेतन मिळायचे तर  महागाई भत्ता 21 टक्के म्हणजेच 30  हजार 974 रुपये इतका मिळतो. फोन बिल, टपाल, संगणक चालक अशा अन्य सुविधांसाठीही त्यांना भत्ते दिले जातात. असं मिळून त्यांचं निव्वळ एकूण वेतन 2 लाख 40 हजार 973 रुपयांच्या वर जातं. 

आमदारांना कसा मिळतो पगार
वेतन - 1 लाख 82 हजार 
महागाई भत्ता - 21 टक्के  30  हजार 974
दुरध्वनी- 8 हजार रुपये
टपाल-  10 हजार रुपये
संगणक चालक- 10 हजार रुपये
एकूण वेतन दरमहा- 2 लाख 41 हजार 174 रुपये
 
राज्यातील कोविडमुळे सर्व विधानसभा, विधान परिषद आमदारांचे वेतन एप्रिल 2020 ते मार्च 2021 या कालावधीत 30 टक्के कपात करण्यात आली होती. त्याप्रमाणे आमदारांना या काळात 70 टक्के पगार मिळत होता.
आमदारांना एप्रिल 2020 ते मार्च 2021 कालावधीतील पगार 
वेतन- 1 लाख 27 हजार 540 रुपये
महागाई भत्ता 21 टक्के- 21 हजार 682 रुपये
दुरध्वनी- 5 हजार 600 रुपये
टपाल- 7 हजार रुपये
संगणक चालक- 7 हजार रुपये
एकूण वेतन दरमहा- 1 लाख 68 हजार 882 रुपये

खासदारांना मिळणारा पगार जाणून घेऊयात...
https://hi.prsindia.org/ या वेबसाईटनुसार खासदारांना देखील आमदारांप्रमाणेच पगार मिळतो, मात्र आमदारांच्या तुलनेत खासदारांना अन्य काही चांगल्या सुविधा दिल्या जातात. कोविड काळाआधी खासदारांना एक लाख रुपये वेतन मिळायचे. तर मतदारसंघ भत्ता म्हणून 70 हजार तसेच कार्यालयीन भत्ता म्हणून 60 हजार रुपये मिळायचे. तसेच अन्य भत्ते मिळून खासदारांना अडीच लाखांपर्यंत एकूण वेतन मिळायचे. मात्र कोविड काळात वेतनात कपात आली होती. मतदारसंघ भत्ता म्हणून 49 हजार तसेच कार्यालयीन भत्ता म्हणून 54 हजार रुपये मिळतात. अन्य भत्त्यांमध्ये खासदारांना महिन्याला पंतप्रधान सत्कार भत्ता, कॅबिनेट मंत्री सत्कार भत्ता, राज्यमंत्री सत्कार भत्ता असे वेगवेगळे भत्ते देखील मिळतात.  

देशातील १० विविध राज्यांमध्ये आमदारांना मिळणारे वेतन पुढीलप्रमाणेः
१. उत्तराखंड- दरमहा १.९८ लाख
२. हिमाचल प्रदेश- दरमहा १.९० लाख
३. हरियाणा- दरमहा १.५५ लाख
४. बिहार- दरमहा १.३० लाख
५. राजस्थान- दरमहा १,४२,५०० रुपये
६. तेलंगणा- दरमहा २,५०,००० रुपये
७. आंध्र प्रदेश- १,२५,००० रुपये
८. गुजरात- १,०५,००० रुपये
९. उत्तर प्रदेश- ९५ हजार
१०. दिल्ली- ९० हजार
(श्रोतः इंटरनेट)

अधिकाऱयांच्या घरांमधील घबाड...
गेल्या काही दिवसांमध्ये अधिकाऱयांच्या घरावर धाडी पडत आहेत. धाडी पडल्यानंतर काही कोटी रुपयांची बंडले सापडतात. नोटा मोजताना दमछाक होते. खरंच, हे पैसे कष्टाचे असतात का? असतील तर एवढे पैसे घरात कसे? एक ना अनेक प्रश्न उपस्थित होतात. खरंच, या अधिकाऱयांकडे एवढे पैसे सापडत असतील तर त्यांना महागाईचे काय वाटत असेल? मोटारीमध्ये इंधन भरताना, घरातील किराना भरताना दहा वेळा विचार करावा लागत असेल? खरंच, भ्रष्टाचारावर विचार करायची वेळ आली आहे. 

आमदार, खासदारांच्या मानधनाचे आकडे तुमच्यासमोर आहेत. एवढे आकडे असतानाही नेत्यांना घर-दार विकायची वेळ येत असेल. अधिकाऱयांच्या घरात घबाड सापडत असेल. तर सर्वसमान्य नागरिकांनी काय करायला हवे बरं. याचा विचार फक्त सरकार आणि अधिकारीच करू शकतात. सर्वसामान्य नागरिकांच्या भूमिकेत जाऊन विचार केल्यानंतरच परिस्थितीत बदल होऊ शकेल अथवा परिस्थिती कधीच बदलणार नाही. सर्वसामान्य नागरिकांना कोणीही वाली नसेल आणि सगळीकडे फक्त भ्रष्टाचारच माजू शकेल...

- संतोष धायबर
santosh.dhaybar@gmail.com