मोठी घोषणा! कोरोना काळातील राजकीय आणि सामाजिक गुन्हे मागे...

कोरोना काळात घडलेले राजकीय आणि सामाजिक गुन्हे मागे घेण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे.

मुंबई : कोरोना काळात घडलेले राजकीय आणि सामाजिक गुन्हे मागे घेण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. लॉकडाऊन सुरू असताना राजकीय आंदोलन केल्याप्रकरणी नोंद करण्यात आलेले गुन्हे मागे घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यामध्ये सरकारी कर्मचाऱ्यांना मारहाण करणाऱ्यांना मात्र कोणताही दिलासा देण्याचा निर्णय घेण्यात आला नाही.

कोरोनाच्या काळात लॉकडाऊन लागला होता. या काळात राज्य सरकारविरोधात ठिकठिकाणी राजकीय पक्ष आणि संघटनांनी आंदोलने केली होती. त्या आंदोलकांवरील गुन्हे मागे घेण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. राजकीय आणि सामाजिक गुन्हे मागे घेतले आहे. आंदोलनामध्ये पाच लाखांहून कमी नुकसान झाले असेल तर त्या प्रकरणी नोंद गुन्हे मागे घेणार आहे. लॉकडाऊन सुरू असताना झालेल्या राजकीय आंदोलन गुन्ह्यांचा यात समावेश आहे.

राज्यात 21 मार्च 2020 ते 31 मार्च 2022 या दरम्यान नोंद करण्यात आलेले खटले मागे घेण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. त्यासाठी जिल्हास्तरावर समिती गठीत करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. पोलिस उपायुक्त आणि उप विभागीय अधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली ही समिती काम करेल. कोणते गुन्हे मागे घ्यायचे याचा निर्णय या समितीकडून घेतला जाणार आहे.

कोरोना काळात मास्कसक्ती आणि मास्क न वापरल्यामुळे नियमांचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी नागरिकांकडून वसूल केलेला दंड कायद्याच्या कोणत्या तरतुदींनुसार करण्यात आला? असा सवाल मुंबई उच्च न्यायालयाने मुंबई महानगरपालिकेला केला आहे. त्याबाबत आपली भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देशही न्यायालयाने महापालिकेला दिले आहेत. कोरोना संक्रमण आटोक्यात येत असताना राज्य सरकारकडून खबरदारी म्हणून लोकांसाठी जारी केलेल्या 'प्रमाणित संचालन पद्धती' (एसओपी) मध्ये मास्कसक्ती अनिवार्य करण्यात आली होती. त्याला न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते.

केंद्र सरकारचे कोणतेही निर्देश नसताना कोरोना काळात मास्क न वापरल्यामुळे नागरिकांकडून वसूल केलेला दंड बेकायदेशीर असून तो परत करावा, अशी प्रमुख मागणी या याचिकेतून करण्यात आली आहे. त्यावर सुनावणी करताना मास्क सक्तीची दंड वसूली कोणत्या कायद्यानुसार असा सवाल विचारला आहे.

नारायण राणे यांना मोठा दणका; दंड शिवाय बंगल्यावर हातोडा...

लॉकडाऊनमधील दाखल गुन्हे मागे घेणारः गृहमंत्री

लॉकडाऊनच्या काळात लाखो गुन्हे अन् कोटींची दंड आकारणी: गृहमंत्री

राज्यात लॉकडाऊनच्या काळात 601 सायबर गुन्हे दाखल...

आरोपीचा चेहरा का झाकला जातो बरं? घ्या जाणून...

पोलिस कोठडी अन् न्यायालयीन कोठडीतील फरक?

पोलिसकाकाच्या Facebook पेजला Like करण्यासाठी इथे क्लिक करा

पोलिसकाकाच्या बातम्या मिळविण्यासाठी 95118 27050 हा क्रमांक तुमच्या व्हॉट्सऍग्रुपला ऍड करा.

Title: cases against protesters in lockdown cancelled state governm
तुमची प्रतिक्रिया द्या
संपूर्ण माहिती भरणे बंधनकारक आहे